Skip to main content

डॉक्टरांवरचे जमावी हल्ले आणि आपली मूलभूत विसंगती

    डॉक्टरांना चिडलेल्या जमावाने मारहाण करण्याची, हॉस्पिटलांचे नुकसान करण्याच्या घटना काही आत्ताच घडू लागलेल्या नाहीत. मी पहिल्यांदा अशा घटनेबाबत ऐकलं ते आनंद दिघे ह्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर सिंघनिया  हॉस्पिटलची नासधूस झाली तेव्हा. ही नासधूस करणाऱ्यांना काय शासन झाले हे मला माहिती नाही, पण झाले असावे असे वाटत नाही. पोलीस, राजकीय पक्ष आणि हॉस्पिटल ह्यांनी आउट ऑफ कोर्ट amicable settlement ने हा प्रश्न (?) सोडवला असण्याची शक्यता जास्त आहे.
मागच्या आठवड्यात धुळे येथे डॉ. रोहन म्हामुणकर ह्यांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर अशाच स्वरूपाच्या अजून काही घटना ह्यामुळे सरकारी डॉक्टरांनी वैयक्तिक स्तरावर संप पुकारला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर अशा घटना का होतात आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हे का कठीण असणार आहे ह्याचा विचार ह्या लेखात आहे.
--
ह्या घटनांचा विचार करण्यासाठी महत्वाचा प्रश्न आहे कि अशी मारहाण करणारे कोण असतात? मारहाणीच्या घटना ह्या गंभीर असल्या तरी प्रतिदिन डॉक्टर-पेशंट व्यवहारांची संख्या पाहिली तर अशा घटना ह्या काही दशांश टक्के असतील. मी ही आकडेवारी ह्या घटनांचे गांभीर्य कमी करायला वापरत नाहीये. लोकांचे अनेक गट हे दररोज हॉस्पिटलांना भेटी देतात. त्यातल्या अनेकांचे संबंधित हे दवाखान्यात दगावतात. पण त्यातले फार थोडे गट हिंसक होतात. ह्यापाठी असणारी एक मोठी शक्यता म्हणजे ह्या गटांकडे काही असे उपद्रवमूल्य असते जे बाकी गटांकडे नसते. आपल्या गटाशी संबंधित आणि हॉस्पिटलात दाखल व्यक्तीचे आरोग्य धोक्यात असल्याची, मृत्यूची बातमी गटावर जे परिणाम करते त्यात डॉक्टरांच्या उपायाबाबतची साशंकता ही बाब अनेक गटात आढळेल, अनेकदा त्याची चीडही होते. पण सारेच ही चीड हिंसक कृतीत बदलवत नाहीत.
       आपली चीड हिंसक कृतीत नेणे हे पुढील प्रकारे शक्य आहे: १) पराकोटीची चीड आणि त्यातून येणारी परिणामाबद्दलची उदासीनता, २) विवेकाचा अभाव किंवा ३) असे केले तरी त्याचे फारसे काही दुष्परिणाम होणार नाहीत ह्याची जाणीव. संपूर्ण गटात विवेकाचा अभाव असेल हे घडणे कठीण आहे. एखादा व्यक्ती चिडला तरी बहुतेकदा त्याला बाकीचे आवर घालतात, त्याचे पर्यावसान हिंसक कृतीत होऊ देत नाहीत. पराकोटीची चीड हीसुद्धा अनेकदा अन्य व्यक्ती नियंत्रित करतात किंवा तिचा प्रक्षोभ कालांतराने होतो. पण तिथल्या तिथे एखाद्या गटाने हिंसक कृती करणे हे तेव्हाच घडू शकते जेव्हा अशा कृतीच्या परिणामांची चिंता गटाला राहिलेली नसते. आणि गटातील सर्वांनाच काही पराकोटीची चीड आलेली नसते. तर अशी चीड आलेल्या व्यक्तींच्या हिंसेला अन्य व्यक्ती जाणीवपूर्वक बळकटी देतात. आणि त्यांचा हा जाणीवपूर्वक सहभाग हा आपल्याला अशा कृतीची फारशी किंमत मोजावी लागणार नाही ह्यातूनच आलेला असतो.
       ही निश्चिंती अशाच घटकांना येऊ शकते, जे कायदा-सुव्यवस्थेच्या रक्षकांना म्हणजे पोलिसांना घाबरत नाहीत. पोलिसांना न घाबरणे हे राजकीय नेत्यांशी संबधित आणि संरक्षित व्यक्तींना शक्य असते आणि राजकीय नेत्यांशी संबंध आणि त्यांची सुरक्षा ही त्यांचे कार्यकर्ते, आर्थिक पाठीराखे किंवा अन्य आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ व्यक्ती ह्यांना लाभते.
       म्हणजे, काही तुरळक अपवाद वगळता, डॉक्टरांशी केली जाणारी हिंसक वर्तणूक ही राजकीय नेत्यांशी संबंधित व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तींच्या हस्तक्षेपाची खात्री असलेल्या व्यक्ती करतात. त्यातही असे म्हणता येईल कि हॉस्पिटल जिथे आहे त्या गाव किंवा शहर अशा पातळीवरील, ज्याला आपण स्थानिक पातळी म्हणून तेथील राजकीय नेतृत्वाशी संबंधित गटाच्या व्यक्ती अशी कृती करतील हेच सर्वाधिक शक्य आहे.
--
       ही बाब किमान प्रभावी अस्तित्व असलेल्या साऱ्या राजकीय पक्षांना लागू होते. राजकीय नेतृत्वाच्या लघुतम पातळीचा निकष हाच आहे कि तुम्ही कायदेशीर प्रक्रियेला कितपत वाकवू शकता. आपल्या समर्थकांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करणे, किंवा अशा कायदेशीर प्रक्रियांच्या पूर्ततेची सेवा व्यावसायिकरित्या पुरवणे (ज्याला लोकप्रिय भाषेत ‘लोकांची कामे करणे’ असे म्हणतात) आणि कायद्याच्या बडग्यापासून संरक्षण किंवा सेटलमेंट (मांडवली) पुरवणे हे काम राजकीय नेतृत्व करते. ह्या बाबी नसतील तर तुम्हाला कार्यकर्त्यांचे कोंडाळे उभे करता येत नाही. आणि अस्तित्वात असलेले कार्यकर्त्यांचे कोंडाळे सांभाळताही येत नाही. एका पातळीपर्यंत राजकीय कार्यकर्ते स्वतः ह्या गोष्टी करतात आणि त्यांची पुरेशी उन्नती झाल्यावर त्यांचे विश्वासू हस्तक ह्या गोष्टी पाहतात.
       ह्या साऱ्या बाबींची चर्चा इथे का लागू आहे? तर जसे आपण अन्य प्रश्नांच्या बाबतीत करतो तसे इथेही आपण सरकारने डॉक्टरांवरच्या हल्ल्यांवर काही उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा करणार आहोत. पण सरकार असे करणार नाही किंवा कागदावर म्हटले तरी त्याची प्रभावशाली अंमलबजावणी करू शकणार नाही. कारण असे करण्यासाठी त्यांना सर्वात शेवटच्या पातळीचा कार्यकर्त्यांत सदसद्विवेक निर्माण करायला लागेल आणि तो नसणं किंवा किंवा आपल्यात थोडा असेल तर इतरांत तो निर्माण न करता त्यांच्या भावना चीथवता येण्याजोग्या ठेवणं हीच सध्या राजकीय कार्यकर्ता बनण्याची बेसिक अट आहे. पण ज्यांच्या भावना आपण अशा सहजी चीथावणाऱ्या ठेवणार आहोत त्या नेमक्या ठिकाणी चीथावतील आणि बाकी ठिकाणी नाही असे घडणार नाही. डोक्यात आग लागली कि ती साराच विवेक जाळणार आहे. (अर्थात पुढे आगही विझून आदेशाप्रमाणे अन्य लोक, लोकांची विचारशक्ती किंवा सरकारी संपत्ती धूर काढणे हेच काम अट्टल कार्यकर्ते करू लागतात ही बाब अलग आहे.)
       इथे पोलिसांचा उल्लेख का नाही असा प्रश्न पडू शकतो. पण मुळात पोलीस ही काही ‘’स्व’तंत्र’’ व्यवस्था नाही. म्हणजे आदर्शाच्या थिअरीत असेल, पण प्रत्यक्षात नाही. जमावाच्या कृतीतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांमध्ये आणि त्याला मिळणाऱ्या पोलिसी कृतीच्या प्रतिसादात राजकीय नेतृत्व माध्यम असते. राजकीय नेतृत्वाची निर्णय प्रक्रिया हीच पोलिसांची अशा बाबतीतली निर्णय प्रक्रिया ठरवते. त्यामुळे आपण केवळ राजकीय निर्णय प्रक्रियेचा विचार केला तरी पुरे आहे.
--
       मुद्दा हा कि डॉक्टरांवर संतप्त जमावाने हल्ला करू नये ह्यासाठी स्ट्रक्चरल असा काहीही उपाय सरकार निर्माण करू शकत नाही. आत्ता काही काळ पोलिसांना अशा घटना टाळण्याचा किंवा कोणी केल्यास त्याच्यावर सख्त होण्याचा एक अल्पजीवी कार्यक्रम होईल (जसा पदपथावरील अतिक्रमणांवर वगैरे होतो) आणि आपल्या पब्लिक मेमरीतून हा विषय निसटला कि हा अल्पजीवी कार्यक्रमही गायब होईल. त्यात काही मुत्सद्दी राजकारणी पत्रकारांना अशा बातम्या फार गरम करूही देणार नाहीत. सोशल मिडिया आहे म्हणून अशा बातम्या पसरण्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येणार नाही आणि हाच काय तो एक सकारात्मक स्ट्रक्चरल मुद्दा आहे.
--           
डॉक्टरांवरील संतप्त जमावाचे हल्ले हे जमावाचा न्याय ह्या गोष्टीच्या वाढत्या स्वीकार्हर्यतेचाही भाग आहेत. आपल्याला जी गोष्ट न्याय्य वाटते ती जमाव जमवून किंवा स्वतःच करणे ह्याला आपण काही ठिकाणी चूक आणि काही ठिकाणी बरोबर (किंवा थेट चूक न म्हणणे) असं म्हणण्याचा दुटप्पीपणा करतो. जर ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांच्या उल्लेखाने भावना दुखावून केली जाणारी हिंसा न्याय्य असेल तर जिवंत किंवा काही काळापूर्वीपर्यंत जिवंत व्यक्तीच्या दुःखाने होणारी हिंसा चूक का मानावी? भावनांच्या आधारावर केलेल्या अमुक कृती बरोबर आणि अमुक एक कृती चूक ही रेघ कोण आणि कशाच्या आधारावर आखणार?
       ह्याचे एक उत्तर असते कि समाजातील संस्थात्मक घटकांची (institutions किंवा वर्तणुकीचे सामान्य नियम) ह्यांची उभारणी भावनेच्या नाही तर बुद्धीच्या आधारावर करणे, समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांनी बौद्धिक पायावर आपल्या अनुयायांचे वर्तन उभे करणे. पण ह्यासाठी समाजाचे मूलभूत घटक असलेल्या व्यक्तीच्या जाणीवांवर दीर्घ पल्ल्याचे काम आवश्यक आहे.
       पण दीर्घ पल्ला म्हणजे व्हिजन आणि राजकीय शहाणपण हे एकमेकांसोबत जातीलच असे नाही. भावनांना हात घालणे हा विवेकाला साद घालण्यापेक्षा सोप्पा रस्ता आहे आणि तो स्वहित (आर्थिक हितच असे नाही!) नेतृत्व वापरते हे त्यांचे राजकीय शहाणपण आहे आणि त्यांचे हे राजकीय शहाणपण समाजाच्या दीर्घ पल्ल्याच्या हिताचा बळी देत आहे.
--
       लेखातील हा सूर पराकोटीचा वाटण्याची शक्यता आहे. पण जमावाचा न्याय ही आपल्या भवतालातली स्वाभाविक बाब बनत जाते आहे. केव्हातरी आपण हॉटेलात आपल्या परिवारातील कोणाशी बोलताना अनावधानाने किंवा उदाहरण म्हणून आणि कोणत्याही चुकीच्या इराद्याशिवाय एखादे वाक्य बोलू, कोणाचा एकेरीत उल्लेख करू, कोणाबद्दल जोक करू आणि आपल्या मागच्या टेबलावरचा माणूस भावना दुखावून आपल्याला बदडेल, आपल्यावर केस करेल आणि राजकीय सिस्टीम, पोलीस हे सारे त्याच्या बाजूने असतील कारण तोच कल आहे तेव्हा कदाचित आपल्याला खरी अनुभूती येईल.
हे लिहिताना मला काही दिवसांपूर्वी व्हॉटसअॅप ग्रुपवर महापुरुषांची जयंती दोनदा का येते असे लिहिल्याबद्दल मार खालेल्या आणि पोलीस केसही दाखल झालेल्या प्राध्यापकाचे उदाहरण आठवते आहे आणि ट्रॉम्बे येथे आक्षेपार्ह चित्र टाकल्याने जाळपोळ झालेली आठवते आहे. अनेकदा ह्या गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीच्या अनुषंगाने चर्चिल्या जातात. पण त्यातल्या जमावाच्या हातासरशी न्याय करण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. कायद्यातील नियमांनी एखाद्याच्या अभिव्यक्तीला आक्षेप घेणे हा रस्ता अभिव्यक्तीच्या विरोधकांना त्रासदायक असतो. त्यापेक्षा जमावाची हिंसा अत्यंत प्रभावशाली ठरते. कारण ती केवळ तिथेच नाही तर दूरगामी परिणाम करते.
डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचीही हीच बाब आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले हे एका ठराविक प्रकारच्या हॉस्पिटलांत केंद्रित असतात: ते म्हणजे सरकारी. खाजगी दवाखाने हे सुरक्षा विकत घेऊ शकतात किंवा मुळात आर्थिक-सामाजिक स्तरांच्या स्वाभाविक फिल्टरिंगमुळे अशा घटना खाजगी दवाखान्यात घडण्याची शक्यताच कमी होते. (होणार नाही असं नाही, निम-शहरी भागांत, ग्रामीण भागात (म्हणजे खाजगी हॉस्पिटल असेल तर!) तर अशी शक्यता जास्त राहील.) हा पॅटर्न डॉक्टर, होऊ घातलेले डॉक्टर बघणार आहेत. अर्थात सरकारी हॉस्पिटलातील प्रशिक्षण डॉक्टर्सना महत्वाचे आहे, त्यामुळे ते टाळू तर शकणार नाहीत. पण त्यांच्या रुग्णांसोबतच्या व्यवहारात हा फरक दिसणार आहे. आणि काही कनेक्टेड आणि संरक्षित व्यक्तींच्या दांडगाईचा परिणाम अन्य रुग्णांना भोगावा लागणार आहे. पण ही किंमत कोण पकडतो आहे?
डॉक्टरांना निष्पाप असण्याचे प्रमाणपत्र द्यायचा माझा प्रयत्न नाही. डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आणि त्यासाठीचे कायदे हा एक पूर्ण वेगळा विषय आहे. (रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ ह्यांचा ‘विवेक’ च्या २०१५ किंवा २०१४ दिवाळी अंकातला लेख ह्याबाबतीत वाचण्यासारखा आहे.) पण डॉक्टरांची चूक होती का नाही ही बाब गटाच्या हिंसक कृतीला जस्टीफाय करू शकत नाही. डॉक्टरांची संख्या आणि डिमांड ह्यांच्या व्यस्त प्रमाणाचा प्रश्नही काही प्रमाणात ह्या घटनांच्या पार्श्वभूमीला आहे.
--
       एका अर्थाने अशी शोचनीय आणि माझ्या मते सुधारणेच्या पलीकडे गेलेली परिस्थिती निर्माण करायला आपणच कारणीभूत आहोत. कारण आपल्याला हवं तिथे आपण जमावाच्या इन्स्टन्ट न्यायासाठी हर्षाने आरोळ्या ठोकणार आहोत, आणि त्याचवेळी व्यक्तिगत पातळीवरील व्यवहारात लोकांनी कायदा पाळावा अशी तद्दन फोल अपेक्षा करणार आहोत.

हे आपल्याशी जळणार नाही तोवर आपण निषेध व्यक्त करू, चुकचुकू. आपल्याशी घडेल तेव्हा आपण काय करू?    

Popular posts from this blog

A week of demonetization

Now, it has been week when we woke up to a realization that ₹ 500 and $ 1000 notes that many of us had are no more a legal tender. After the frenzied 1st day, when everyone kept strategizing about their response, 2nd day onwards, we are witnessing long queues in bank branches and ATMs. There are reports of 25 deaths in the country during the week which are reported to be due to demonetization decision. Market has been in the red, though on the first day, after collapsing for about more than 1500 points, it recovered back strongly. But then 14th and 15th November, market has collapsed further. (As I am writing this on 16th November morning around 9 AM, market is up by about 150 points.) Newspapers have been reporting about long queues and slow sales. Somehow, there is no way that one can credibly verify what is happening in different parts of the country. Social media is abuzz with mainly support and little critique. That’s the grip of current government on minds. I think politically…

Problem with income based affirmative actions: Case of Maharashtra Government announcement on 13th October 2016

Maharashtra government recently (13th October 2016) declared that EBC (Economically backward class) benefits limit will now cover incomes up to 6 lakhs and students from all castes will get fee reimbursement. (news here) (Government resolution, in real terse Marathi, is here) These benefits are not really comparable to caste based affirmative actions, though there is some comparable element. The main argument that I want to make here is: ‘if it is easy to show lower income to claim benefits, then income based affirmative actions will generate large proportion of wrongful beneficiaries.’ I understand that this is a very common-sense claim. And, that’s what makes Maharashtra government’s decision a real curious one. Either it is complete naivety (which I think is less likely) or systematic disregard of efficiency motivated by political calculations (common tool among ruling politician’s armoury). I do not have any systematic evidence on how easy it is to show certain desired in…

चलनबदली योजनेच्या परिणामांबाबत काही हायपोथेसिस

पुढे दिलेल्या लिंक्स आणि थोडेसे विश्लेषण, त्यांत आलेली अनेक मते, शक्यता ह्यांच्यातून काही हायपोथेसिस मिळतील अशा दृष्टीने मी त्यांच्याकडे बघतो. ठाम काही बोलण्यासाठी लागणारा डेटा आणि clarity इतक्या पटकन येणार नाही (मला तरी) असं मला वाटतं.
१.प्रत्यक्षात छापलेले जुने रद्द चलन ( किंमत सुमारे १४ ट्रिलीयन रुपये) आणि चलनबदलीच्या कालावधीत बँकात जमा होणारे जुने रद्द चलन ह्यांच्यात्तील फरक हा रिझर्व्ह बँकेला फायदा ठरेल. कायद्याने तो सरकारला उपलब्ध होईल. सरकार त्याचा वापर करू शकते. अनेक निरीक्षकांच्या मते एन.पी.ए.च्या समस्येने ग्रासलेल्या बँकांना re-capitalize करायला हा फायदा वापरता येईल. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव ह्यांनी असे करणे चुकीचे ठरेल असं म्हटलं आहे. (त्याच वक्तव्यात चलनबदलीचे फायदे हे तोट्याहून अधिक आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.) हा फरक कशामुळे निर्माण होईल? ह्याचे लोकप्रिय उत्तर आहे कि काळ्या पैशामुळे. बेहिशोबी चलन हे बँकात बदलायला आणले जाणार नाही किंवा आणणे अशक्य असेल आणि त्यामुळे त्याची किंमत विरून जाईल. सुमारे ३ ट्रिलीयन रुपये एवढ्या किंमतीचा फरक यावा असा अंदाज आहे. …